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मंत्री सतीश महाना ने महाना ने उद्यमियों को उद्योग लगाने लायक माहौल देने का यकीन दिलाया


🗒 बुधवार, फरवरी 07 2018
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने लायक माहौल बनने का यकीन दिलाया। सुरक्षा व उद्योग के लिए जरूरी सुविधाओं तक के प्रति आश्वस्त किया। कहा, उद्यमी उद्योग लगाएं, हम उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं। हमारी सरकार में किसी भी उद्यमी से गुंडे न तो टैक्स ले सकते हैं, न ही कोई चंदा। सरकार उद्योग के बाहर और उद्यमियों के साथ गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्वेस्टर्स समिट के लिए होटल लैंडमार्क में बुधवार को यूपीएसआइडीसी की ओर से आयोजित रोड शो में मंत्री ने कहा कि हम विश्वास दिलाते हैं कि उद्यमियों की एक-एक समस्या का समाधान होगा। जब छोटी औद्योगिक इकाइयां लगेंगी, तभी रोजगार मिलेगा। बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्योगों का स्थापित होना जरूरी है।

मंत्री सतीश महाना ने महाना ने उद्यमियों को उद्योग लगाने लायक माहौल देने का यकीन दिलाया

महाना ने कहा कि प्रत्येक उद्यमी औद्योगिक नीति को जरूर पढ़ें ताकि उन्हें पता चल सके कि सरकार किन-किन कार्यों के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि दे रही है। औद्योगिक विकास स्लोगन से नहीं होता, इसके लिए उचित माहौल बनाना होता है। यह माहौल हमारी सरकार ने तैयार कर दिया है। बात सुविधाओं के सरलीकरण की हो या फिर सुरक्षा की, जो भी जरूरी है, सरकार कर रही है। उन्होंने बताया कि यूपीसीडा का बिल्डिंग बाइलाज मंजूर हो गया है जो जल्द लागू होगा। इससे एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) बढ़ेगा और कई अन्य जरूरी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। 21 और 22 फरवरी को लखनऊ में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं है। इस दिन उद्यमियों की समस्याओं का समाधान संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव करेंगे। हम सिर्फ दिखावे के लिए एमओयू नहीं करेंगे बल्कि जो भी अनुबंध होगा, उसके अनुरूप ही निवेश भी कराएंगे।
उन्होंने बताया कि एक उद्यमी ने 25 हजार एकड़ भूमि के आवंटन और 65 हजार करोड़ के निवेश के लिए एमओयू की बात कही। हमने यह मान लिया, यह सिर्फ दिखावे के लिए है, इसलिए इस प्रस्ताव को किनारे कर दिया। औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके काम और विजन के लिए ही पूरी दुनिया अपना नेता मान रही है। औद्योगिक विकास निगमों, प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, अभी इस पर और काम होगा। पहले नोएडा विकास प्राधिकरण में उन्हें भूखंड आवंटित होते थे जिनके नाम की पर्ची सरकार देती थी। अब वहां लाटरी से भूखंड आवंटन शुरू कराया है।

 

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