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शौचालय का 1.66 करोड़ खा गए शहरी पात्र


🗒 शनिवार, अगस्त 26 2017
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

कुशीनगर: स्वच्छ भारत की तस्वीर कागज से जमीन पर उतरे तो कैसे, जब सरकारी योजनाओं के पात्र ही इसको पलीता लगाने में जुटे हों। जिले की सात नगर पंचायतों के 2083 पात्रों ने ऐसा ही किया है। शौचालय के लिए मिले 1.66 करोड़ खा गए और शौचालय कही जमीन पर नही दिखा। हद तो यह है कि इस धांधली को रोकने के बजाए दूसरी किश्त भी जारी कर दी गई। सच्चाई तब सामने आई जब इसको लेकर डीएम ने नकेल कसी। पता चला कि शौचालय तो कही बने ही नही हैं। जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाते हुए शौचालय बनवा लेने तक या फिर सरकारी धन वापस कोष में जमा करने तक बिजली, पानी रोक देने का आदेश जारी कर दिया है। स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए विभाग ने जिले के कप्तानगंज, रामकोला, पडरौना, सेवरही, कसया, हाटा नगर पंचायत के शहरी पात्रों का चयन कर 2083 लोगों को शौचालय बनवाने के लिए धन आवंटित किया। पहली किस्त चार हजार रुपये दी गई और उपभोग करने का प्रमाण पत्र देने के बाद बिना जांच किए ही पुन: चार हजार रुपये की दूसरी किस्त भी दे दी गई। दो वर्ष पूर्व मिले इस सरकारी धन का पात्रों ने शौचालय बनवाने की जगह खुद उपभोग कर लिया और जमीन पर कही शौचालय बना ही नही।

शौचालय का 1.66 करोड़ खा गए शहरी पात्र

कैसे खुली बात-शौचालय के नाम पर इतनी बड़ी धनराशि पात्रों द्वारा डकारने के बाद विभाग पूरी तरह से चुप्पी साधे रहा। जिलाधिकारी ने गांवों के साथ शहरी पात्रों के शौचालय के सत्यापन की बात कही तो जांच में यह सामने आया कि 2083 में से एक भी शौचालय जमीन पर नही बने हैं। इसके बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई का आदेश दिया। डीएम ने इसको काफी गंभीरता से लेते हुए सरकारी धन के गबन की बात कहते हुए कहा कि इतने बड़े घोटाले को लेकर विभाग ने कार्रवाई नही की, इसकी भी जांच होगी। कहा कि धन लेने वाले पात्र जब तक शौचालय नही बनवा लेते या धन वापस नही करते तब तक बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं रोक दी जा

यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसको लेकर मैंने धन की रिकवरी और शौचालय न बनने तक इन सभी के बिजली, पानी की सुविधा पर रोक लगाने की बात कही है। इसकी अभी और जांच कराई जा रही है। कुछ और तथ्य सामने आए तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।

-आन्द्र वामसी, जिलाधिकारी

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