मायावती ने कहा रक्षा सौदों में विपक्ष को भी भरोसे में ले केंद्र सरकार

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मायावती ने कहा रक्षा सौदों में विपक्ष को भी भरोसे में ले केंद्र सरकार


🗒 शुक्रवार, दिसंबर 14 2018
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि रक्षा सौदों के लिए देश में सभी दलों को विश्वास में लेकर दीर्घकालीन पारदर्शी नीति तैयार होनी चाहिए। बसपा प्रमुख ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संबंध में केंद्र सरकार को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है।

मायावती ने कहा रक्षा सौदों में विपक्ष को भी भरोसे में ले केंद्र सरकार

उन्होंने रक्षा खरीद में आमजनता की आश्ंकाओं के समाधान के लिए सरकारी स्तर पर आधारभूत सुधार किये जाने की जरूरत बताई। मायावती ने कहा कि रक्षा खरीद सौदों में कांग्रेस व भाजपा दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैैं। इन मामलों में जनता का मानना है कि दोनों दल एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। कांग्रेस ने बोफोर्स का आरोप झेला है तो भाजपा ने राफेल का। इसलिए ऐसे मामलों के लिए दीर्घकालीन व पारदर्शी नीतिबनाई जानी चाहिए ताकि देश की छवि धूमिल होने के साथ कोर्ट-कचहरी की मजबूरी से भी बचा जा सके।बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती मध्य प्रदेश में पार्टी के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा में चार सीट जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी से इस बार दो विधायक जीते हैं। मायावती ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।  बहुजन समाज पार्टी को इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जैसे नतीजों की उम्मीद थी, वैसे नतीजे सामने नही आए। मायावती ने मध्य प्रदेश में जोरदार प्रचार किया था।  ऐसे में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद वहां के प्रभारी रामअचल राजभर और प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवर को हटा दिया है। इसके साथ ही बसपा की मध्य प्रदेश कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई है। मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम को मध्य प्रदेश का प्रभारी और डीपी चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बसपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे रामअचल राजभर अब बिहार का काम देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में चार सीट जीती थी। इस बार दो ही विधायक जीत पाए हैं। पिछली बार के विधायक इस बार अपनी सीट नहीं बचा सके जबकि इस बार पार्टी के वोट प्रतिशत में भी कमी आई है। पिछली बार पार्टी को छह फीसदी वोट मिले थे। इस बार दो प्रतिशत कम हो गए हैं। 

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