पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा देश में एक साथ चुनाव कराना लाभकारी

यूनाइट फॉर ह्यूमैनिटी हिंदी समाचार पत्र

RNI - UPHIN/2013/55191 (साप्ताहिक)
RNI - UPHIN/2014/57987 (दैनिक)
RNI - UPBIL/2015/65021 (मासिक)

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा देश में एक साथ चुनाव कराना लाभकारी


🗒 बुधवार, जुलाई 11 2018
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा है कि यदि चुनाव सुधारों को तेजी से अमल में लाया जाय तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को न्यायसंगत ठहराने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यदि सभी राजनीतिक दल चुनावों के दौरान अच्छा बर्ताव करें, आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें, खर्च की सीमा में रहें और हिंसा, नफरत एवं बाहुबल से परहेज करें तो एक साथ चुनाव के विचार को सही ठहराने की कोई वजह नहीं है।

 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा देश में एक साथ चुनाव कराना लाभकारी

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया, 'चूंकि वे इन चीजों का पालन नहीं करते और चुनाव के दौरान कानून के शासन का सम्मान नहीं करते, ऐसे में खर्च लाभ अनुपात के लिहाज से देखें तो एक साथ चुनाव कराना निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा।'

कृष्णमूर्ति ने कहा, 'एक साथ चुनाव कराने के विचार पर तभी अमल किया जा सकता है जब संविधान में संशोधन हो और पर्याप्त संख्सा में अर्धसैनिक बल उपलब्ध हों।'

उन्होंने प्रमुख चुनाव सुधारों के तौर पर राजनीतिक पार्टियों के नियमन संबंधी कानून, राष्ट्रीय चुनाव कोष के जरिये चुनावों की सार्वजनिक फंडिंग, 'फ‌र्स्ट पास्ट दि पोस्ट' प्रणाली में बदलाव और आपराधिक तत्वों के चुनाव लड़ने पर रोक जैसे उपाय गिनाए।

यह पूछे जाने पर कि राजनीतिक पार्टियों का नियमन कैसे किया जाए, इस पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ देशों के कानूनों का हवाला दिया जो राजनीतिक पार्टियों के गठन, कामकाज, घोषणा-पत्र और वित्तीय प्रक्रियाओं से जुड़े हैं।

केंद्र सरकार के 'एक देश, एक चुनाव' के विचार को आकार देने के मकसद से विधि आयोग ने अपने आंतरिक कार्य पत्र में लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है जिसकी शुरुआत 2019 से प्रस्तावित है।बीते सात और आठ जुलाई को आयोग ने इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से विचार-विमर्श किया था। कुल छह पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया जबकि नौ पार्टियों ने इसका विरोध किया।

राष्ट्रीय से अन्य समाचार व लेख

» पीएमओ ने केंद्रीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार की शिकायतों का ब्योरा देने से किया इन्कार

» सुप्रीम कोर्ट में जनवरी मे होगी एससी-एसटी संशोधन कानून को लेकर सुनवाई

» प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऐसा मंच नहीं जहां कोई आए और कुछ भी कहकर चला जाए

» सरकार और आरबीआइ की रजामंदी से होगा रिजर्व फंड पर समिति का गठन

» राजद्रोह मामले में हार्दिक पटेल पर आरोप पत्र दाखिल, लोगों को भड़काने का आरोप

 

नवीन समाचार व लेख

» भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय ने कहा बसपा और कांग्रेस ने अंबेडकर के सपनों को रौंदा

» भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा नोटबंदी तुगलकी फरमान, नेताओं को बुजुर्ग बताकर दरकिनार कर रही भाजपा

» जिला अलीगढ़ में बुलंदशहर के पशु व्यापारी से सात लाख लूटे

» जिला मेरठ की महिला से अलीगढ़ के दारोगा ने किया दुष्कर्म, फेसबुक से बढ़ी थीं नजदीकियां

» जिला गोरखपुर में 16 वर्ष की युवती की गोली मारकर हत्या