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FY19 में रेट कट की संभावना कम, महंगाई अब भी काबू में नहीं


🗒 मंगलवार, मार्च 13 2018
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

सीपीआई आधारित महंगाई दर के अगले कुछ और महीनों में बढ़ने की संभावना है और वित्त वर्ष 2018-19 में यह औसत रूप से 4.7 फीसद रह सकती है। ऐसे में माना जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपनी आगामी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठकों में नीतिगत दरों को यथावत रख सकती है। एक रिपोर्ट के जरिए यह बात सामने आई है।

FY19 में रेट कट की संभावना कम, महंगाई अब भी काबू में नहीं

स्विस ब्रोकरेज फर्म यूबीएस के मुताबिक हैडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान औसत रूप से 4.7 फीसद के आस पास रह सकती है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान इसके 3.6 फीसद पर रहने का अनुमान लगाया गया था। यूबीएस सिक्योरिटी इंडिया की अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने बताया, “हमारे बेस केस में, हम अभी भी साल 2018-19 में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में नीतिगत दरों के यथावत रहने की उम्मीद करते हैं।”

हालांकि जैन ने यह भी उल्लेख किया कि माइक्रो स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए अगले 12 महीनों में 50 बीपीएस का उछाल भी आ सकता है, जो कि पूर्वानुमानित है। रिपोर्ट के मुताबिक सीपीआई इन्फ्लेशन पूर्वानुमान के संबंध में मुख्य जोखिम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की दर का ऊंचा होना, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में और भी मजबूत आना और साल 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए लोकलुभावन खर्च हैं। अगर ये जोखिम आते हैं, “हम मैक्रोस्टेबिलिटी के जोखिम को देखते हुए जो कि निहित है हम अगले 12 महीनों में 50 बेसिस प्वाइंट के इजाफे से इनकार नहीं कर सकते हैं।”

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