यूनाइट फॉर ह्यूमैनिटी हिंदी समाचार पत्र

RNI - UPHIN/2013/55191 (साप्ताहिक)
RNI - UPHIN/2014/57987 (दैनिक)
RNI - UPBIL/2015/65021 (मासिक)

निजी मेडिकल कॉलेजों में जारी रहेगा एससी/एसटी आरक्षण, MCI झुकी


🗒 बुधवार, अप्रैल 04 2018
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

 निजी मेडिकल कालेजों के पीजी में एससी/एसटी के छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। एमसीआइ निजी मेडिकल कालेजों में राज्य कोटे को खत्म करने की अपनी जिद से पीछे हट गया है। राज्य सरकारें इस कोटे में एससी/एसटी को आरक्षण का लाभ देती हैं। दैनिक जागरण में खबर छपने के एक सप्ताह के भीतर ही एमसीआइ ने मेडिकल पीजी में एडमिशन में दूसरे कई सुधारों को भी हरी झंडी दे ही है।

निजी मेडिकल कॉलेजों में जारी रहेगा एससी/एसटी आरक्षण, MCI झुकी

गौरतलब है कि दैनिक जागरण ने पिछले सप्ताह बुधवार को विस्तार के खबर दी थी कि किस तरह एमसीआइ निजी कालेजों के राज्य कोटे में एससी/एसटी को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने पर अड़ा हुआ है। एक हफ्ते के भीतर एमसीआइ ने अपनी जिद छोड़ दी और राज्य कोटे के बनाए रखने के बावजूद एमडी में नामांकन के सुधारों को हरी झंडी देने के लिए तैयार हो गया।

स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सोमवार को ही एमसीआइ की तरफ से इसके तैयार होने के संकेत दिया गया। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से संशोधन को अधिसूचित करने के प्रारूप को एमसीआइ को भेज दिया। जिसे एमसीआइ ने स्वीकार भी कर लिया। माना जा रहा है कि नए संशोधन की अधिसूचना गुरूवार को गजट में प्रकाशित भी हो जाएगी।

नए संशोधनों के बाद देश में मेडिकल पीजी के सीटों के बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। इसके तहत अब निजी कालेजों के एक प्रोफेसर पर तीन छात्रों और असिस्टेंट प्रोफेसर पर दो छात्रों का एमडी में नामांकन हो सकेगा, जबकि अभी तक प्रोफेसर पर दो और असिस्टेंट प्रोफेसर पर एक एमडी छात्र का नामांकन होता था। इसके साथ ही सभी एमबीबीएस का कोर्स शुरू होने के तीन साल के भीतर सभी मेडिकल कालेजों के लिए एमडी की पढ़ाई शुरू करना अनिवार्य कर दिया है। अभी तक बड़ी संख्या में ऐसे मेडिकल कालेज हैं, जहां सिर्फ एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। इसके अलावा अभी तक दुर्गम और दुरस्त क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने वाले एमबीबीएस के डाक्टरों को एमडी के नामांकन में मिलने वाली वरियता में ग्रामीण क्षेत्र को भी शामिल कर दिया गया है।

नए संशोधनों के बाद कौंसलिंग के बाद सीट छोड़ने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत दूसरी कौंसलिंग के बाद नामांकन नहीं लेने वाले छात्रों की जमा सिक्यूरिटी जब्त हो जाएगी। इसके साथ ही मॉप-अप राउंड में भाग लेने के बाद छात्र आगे किसी कौंसलिंग में भाग नहीं ले सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी तक छात्र कई राज्यों में अपनी सीटें सुरक्षित कर लेते थे और बाद एडमिशन किसी एक राज्य में लेते थे। इससे एमडी की कई सीटें खाली रह जाती थी। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के बाद एक भी एमडी की सीट खाली नहीं रहेगी।

नयी दिल्ली से अन्य समाचार व लेख

» अगले महीने भारत अमेरिका के बीच पहला 'टू प्लस टू' वार्ता

» दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, बाप-बेटे समेत 8 गिरफ्तार

» मुख्‍य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का इस्‍तीफा, दिया निजी कारणों का हवाला

» बाढ़ प्रभावित राज्यों को केंद्र से मिलेगी पूरी मदद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

» धरना दे रहे केजरीवाल को मिला चार सीएम का साथ; ममता बोलीं- यह संवैधानिक संकट, पीएम से करेंगे बात

 

नवीन समाचार व लेख

» अगले महीने भारत अमेरिका के बीच पहला 'टू प्लस टू' वार्ता

» मथुरा में फर्जी शिक्षकों की भर्ती के मामले में निलंबित बीएसए सहित अन्य से पूछताछ

» जनपद चित्रकूट में भीषण बिजली संकट को लेकर नारेबाजी, हंगामा और सड़क जाम

» दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सुरक्षात्मक साईन बोर्ड स्थापित न करने पर होगी कार्रवाई: डीएम

» बहराइच  मे 24 जून को प्रस्तावित सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थगित