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सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में होगी SC/ST एक्ट में केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई


🗒 बुधवार, मई 16 2018
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

 SC/ST कानून मे तत्काल एफआईआर और गिरफ़्तारी पर रोक लगाने वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ केन्द्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। फिलहाल कोर्ट के 20 मार्च के आदेश पर कोई रोक नही है। बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि केंद्र सरकार अब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए एक अध्यादेश लाने वाली है। 

सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में होगी SC/ST एक्ट में केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई

आज इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि गिरफ़्तारी से पहले शिकायत की जाँच करने का आदेश अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर आधारित होता है। इस पर कोर्ट ने आगे कहा कि संसद भी अनुच्छेद 21 के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार व निष्पक्ष प्रक्रिया को नज़र अंदाज़ करने वाला कानून नही बना सकती। कोर्ट ने कहा ये कैसा सभ्य समाज जहाँ किसी के एक तरफ़ा बयान पर लोगों पर कभी भी गिरफ़्तारी की तलवार लटकती रहे।

केंद्र सरकार अब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए एक अध्यादेश लाने वाली है। बाद में वह संसद में एक विधेयक पेश करके इस मामले में न्यायिक चुनौती के रास्ते भी बंद कर देगी। इसके लिए वह बिल को संविधान की नौवीं अनुसूची के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है।

सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र ने रविवार को बताया कि अध्यादेश लाना सर्वोच्च अदालत के फैसले को पलटने की एक अंतरिम व्यवस्था है। जबकि संसद के मानसून सत्र में सरकार विधेयक लाकर एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों में आगे कोई फेरबदल रोकने का स्थायी इंतजाम करेगी। सरकार मानसून सत्र में विधेयक पेश करके इस विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची के दायरे में ले आएगी। ताकि आगे भी अदालतों में इस विधेयक को चुनौती नहीं दी जा सके।

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