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मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ कानपुर में मुकदमे की अर्जी


🗒 सोमवार, जुलाई 23 2018
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

नेशनल एलिजबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट (नीट) में छात्रों को न बैठने देने के महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष के बयान के खिलाफ सीएमएम कोर्ट में मुकदमे की अर्जी दी गई है। 

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ कानपुर में  मुकदमे की अर्जी

बर्रा के न्यू एलआइजी निवासी रविकांत ने मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट मोहम्मद रफी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि 19 जुलाई को वह अपने निजी कार्य से चकेरी स्थित रामादेवी गए थे जहां एक समाचार पत्र में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा दिए बयान को पढ़ा। इसमें लिखा था कि महाराष्ट्र में होने वाली नीट में गैर राज्यों छात्रों को नहीं बैठने देने की धमकी दी है। राज ठाकरे ने कहा यदि गैर राज्य के छात्रों को परीक्षा में शामिल किया गया तो उन पर हमारी नजर रहेगी।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि यह बयान प्रमुख समाचार पत्रों के अतिरिक्त टीवी न्यूज चैनल, वाट्सएप व अन्य संचार माध्यमों पर प्रसारित हुआ। उनका बयान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के उपबंधों के विपरीत है जिसके मुताबिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान या किसी भी आधार पर किसी नागरिक के विरूद्ध असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता आनंद शंकर जायसवाल ने बताया कि 31 जुलाई को रविकांत के बयान न्यायालय में दर्ज होंगे।

अधिवक्ता आनंद के मुताबिक आइपीसी की धारा 153ए कहती है कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशी, भाषाई, प्रादेशिक समूहों, जातियों के बीच असौहार्द या शत्रुता या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, निवास, स्थान, जन्म, भाषा, जाति या समुदायों के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या प्रयत्न करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा।  

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