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वाराणसी शहर को नो ट्रिपिंग जोन घोषित करने की कवायद जोरों पर


🗒 रविवार, मई 20 2018
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

शहर को नो ट्रिपिंग जोन घोषित करने की कवायद जोरों पर है। इसके लिए बिजली विभाग लगातार सुधार पर काम कर रहा। इसके मद्देनजर पूर्वाचल के 21 जिलों के अधिशासी व अधीक्षण अभियंता वर्कशाप की बैठक शनिवार को भिखारीपुर स्थित पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय सभागार में हुई।

वाराणसी  शहर को नो ट्रिपिंग जोन घोषित करने की कवायद जोरों पर

जिसमें प्रबंध निदेशक अतुल निगम ने निर्धारित समय सीमा के अंदर खराब ट्रासफार्मरों को बदलने के साथ ट्रासफार्मरों के जलने की घटनाओं में कमी लाने की समीक्षा की। इस दौरान कार्यप्रणाली को और भी बेहतर बनाने के लिए कई दिशा-निर्देश भी दिए। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे व शहर में 24 घंटे में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदल दिया जाए। एमडी ने वाराणसी व इलाहाबाद में ट्रासफार्मरो के अधिक जलने पर नाराजगी जताई। हिदायत देते हुए कहाकि ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं कम न होने और इसमें लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

इसके साथ निर्देश दिया कि अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता अपने मुख्यालय में ही रहेंगे। मुख्यालय छोड़ने से पहले संबंधित उच्चाधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। बैठक में निदेशक (कार्मिक) अनिल कोहली, स्टाफ अधिकारी एआर वर्मा, मुख्य अभियंता (आइपीडीएस) अनिल वर्मा, अधीक्षण अभियंता (कार्यशाला) विकास कपूर, पीआरओ राकेश सिन्हा सहित 21 जिलों के अधिशासी अभियंता (कार्यशाला) उपस्थित रहे।

अगर आप अक्सर बिजली से जुड़ी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं तो परेशान न हों। बस एक नंबर डायल करिए या फिर समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आइजीआरएस) पर शिकायत दर्ज कराएं, समाधान हो जाएगा। फिलहाल बिजली विभाग के आंकड़े यही गवाही दे रहे हैं। आइजीआरएस पोर्टल पर गत छह माह में वारणसी जोन (वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर व चंदौली) से 1103 शिकायतें मिलीं। इनमें 1014 का निस्तारण कर लिया गया है। 77 अब भी लंबित है, वहीं 12 केस डिफाल्टर घोषित किए गए। यानी विभाग ने 91.93 फीसद शिकायतें निस्तारित कर ली हैं। वहीं भिखारीपुर टोल फ्री नंबर 1912 के काल सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अप्रैल 2017 से 19 मई 2018 के बीच वाराणसी जोन से कुल 19767 शिकायतें मिलीं। इनमें से 19542 का निस्तारण हो चुका है, जबकि 225 मामले ही लंबित हैं। इस तरह हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त 98.86 फीसद शिकायतें निस्तारित करने का विभागीय दावा है।

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