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पूर्व मंत्री अपने ऊपर दर्ज एफआइआर व जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की


🗒 गुरुवार, फरवरी 13 2020
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद प्रकरण की हाईकोर्ट में 18 फरवरी को सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री ने अपने ऊपर दर्ज एफआइआर व जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री को फौरी तौर पर कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने मामले की आख्या जिलाधिकारी से तलब की थी। डीएम ने बुधवार को अपना जवाब भेज दिया है। जिला प्रशासन ने कोर्ट में अपना मजबूत पक्ष रखने की पूरी तैयारी कर ली है। पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद पर पिछले शनिवार को जिलाधिकारी के आदेश पर बड़हलगंज पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।दारा निषाद ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद जिस लाइसेंस नंबर पर रायफल लेकर चल रहे वह फर्जी है। डीएम ने प्रभारी अधिकारी (शस्त्र) से आख्या मांगी। प्रभारी अधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक बेचू यादव निवासी मुंडेरा थाना बड़हलगंज के नाम 3912 क्रमांक से डीबीबीएल शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया है। इसकी पुष्टि मूल पत्रावली से भी कराई गई। इसके बाद जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट मांगी। थाना प्रभारी के हवाले से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बेचू की मौत छह वर्ष पूर्व होने का जिक्र है। बेचू की मौत के बाद उसके घरवालों ने डीबीबीएल जमा करा दिया। मृतक की पत्नी गीता ने तहरीर भी दी। ग्राम प्रधान ने बेचू का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि बेचू के लाइसेंस नंबर 3912 पर ही पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद ने रायफल की खरीद की है। इसी आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।एक थानाक्षेत्र में एक ही नंबर पर दो व्यक्तियों को लाइसेंस जारी नहीं हो सकता है। पूर्व मंत्री ने दूसरे के लाइसेंस पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाकर रायफल की खरीद की है। इस मामले की हाईकोर्ट में 18 को सुनवाई होनी है। जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। - के. विजयेंद्र पांडियन, जिलाधिकारी 

पूर्व मंत्री अपने ऊपर दर्ज एफआइआर व जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की

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