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जर्जर बंधियों की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति में जुटा विभाग


🗒 शुक्रवार, मई 31 2019
🖋 सुमित शिवहरे, ब्लाकमौदहा संवाददाता हमीरपुर

हमीरपुर- सत्तर के दशक में बनाई गई सिंचाई विभाग की बंधियों की मरम्मत में सिंचाई विभाग खानापूर्ति करके धन डकारने में जुट गया है। घटिया मरम्मत से खपा होकर टेढ़ा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर जांच कराने की मांग की है।

जर्जर बंधियों की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति में जुटा विभाग

सत्तर के दशक में किसानों के मध्य सिंचाई संसाधनों का घोर अभाव था। उपज बढ़ने के उद्देश्य से सरकार ने बंधिया बनाकर बरसात का पानी खेतों में एकत्र करने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत विकास खंड क्षेत्र में सिंचाई प्रखंड महोबा (बंधी विभाग) ने इंगोहटा बंधी, सुमेरपुर बंधी, बांकी बंधी, टेढ़ा बंधी आदि दर्जनों बड़ी बंधियों का निर्माण कराया था। बंधियों के बन जाने से किसानों की उपज में इजाफा भी हुआ। लेकिन समय गुजरने के साथ यह बंधियां जर्जर होती गई और जलभराव क्षेत्र सिमटता गया। क्षेत्र की टेढ़ा बंधी एक में दो हजार बीघा तता दो नंबर बंधी में 15 सौ बीघा क्षेत्रफल आता है। वर्तमान में दोनों बंधिया जर्जर है। पिछले वर्ष बरसात में एक नंबर बंधी टूट जाने से टेढ़ा गांव की आबादी का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था और लोगों को तमाम नुकसान झेलना पड़ा था। इस समय ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सौरभ सिंह एवं ग्रामीणों ने प्रशासन से बंधियों की मरम्मत नए सिरे से कराने की मांग की थी। प्रशासन की पहल पर सिंचाई विभाग ने दोनों बंधियों की मरम्मत के लिए बजट जारी किया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का आरोप है कि सिंचाई प्रखंड बंधी विभाग महोबा के अफसर मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति करके धन का बंदरबाट कर रहे हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का आरोप है कि मरम्मत में मानाक के अनुरूप मिट्टी की पुराई नहीं कराई जा रही है। साथ ही मिट्टी बंधी के अंदर साइड खेतों से न लेकर बंधी के बाहर सड़क साइड से ली जा रही है। इससे सड़क मार्ग के किनारे जान लेवा खाई तैयार हो गई है। ग्राम प्रधान ने बिंदुवार शिकायत तैयार करके मुख्यमंत्री को भेजकर इस धांधली की जांच कराने की मांग की है।

इस संबंध में जब सिंचाई प्रखंड बंधी विभाग (महोबा) के एसडीओ से बात की गई तो उन्होंने आवंटित बजट आदि बताने से साफ इंकार करते हुए कहा कि मीडिया से बात करने की फुर्सत नहीं है। इस मामले में अवर अभियंता से बात करने का प्रयास किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इस वजह से मरम्मत के लिए जारी धनराशि का पता नहीं चल सका।

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