लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 36 एमएलसी सीटों में सपा का पत्ता साफ होने के साथ ही उससे अब छह जुलाई के बाद उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद भी छिन जाएगा। नेता प्रतिपक्ष का पद विपक्ष में सबसे बड़े दल को मिलता है, लेकिन इसके लिए दल की न्यूनतम 10 प्रतिशत सीटें जरूरी हैं। वर्तमान में सपा के 17 एमएलसी हैं, इनमें से 12 सदस्यों का कार्यक्रम छह जुलाई तक अलग-अलग चरणों में समाप्त हो जाएगा।सौ सीटों वाले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए न्यूनतम 10 सीटें जरूरी होती हैं। इसी 28 अप्रैल को सपा के नामित एमएलसी बलवंत सिंह रामूवालिया, वसीम बरेलवी व मधुकर जेटली का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके बाद 26 मई को भी तीन एमएलसी राजपाल कश्यप, अरविन्द कुमार व संजय लाठर का कार्यकाल खत्म हो जाएगा।वर्तमान में संजय लाठर नेता प्रतिपक्ष हैं। इन छह सीटों पर अब भाजपा अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं को नामित करेगी। इसके बाद छह जुलाई को सपा के छह और सदस्य जगजीवन प्रसाद, कमलेश कुमार पाठक, रणविजय सिंह, शतरुद्र प्रकाश (अब भाजपा में), बलराम यादव व राम सुंदर दास निषाद का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा।ऐसे में सपा के जुलाई में केवल पांच सदस्य नरेश चन्द्र उत्तम, राजेन्द्र चौधरी, आशुतोष सिन्हा, डा. मान सिंह यादव व लाल बिहारी यादव रह जाएंगे। जुलाई में विधानसभा कोटे की 13 सीटें रिक्त हो रही हैं। इसके लिए चुनाव जून में होंगे। चूंकि एक सीट के लिए 31 विधायकों के मत जरूरी हैं। सपा व सहयोगी दलों के विधानसभा में 125 विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से सपा अधिकतम चार सीटें ही जीत सकती है। ऐसे में सपा सदस्यों की संख्या नौ रह जाएगी।उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष रहे अहमद हसन के निधन के कारण व विधायक बने ठाकुर जयवीर सिंह के एमएलसी पद से त्यागपत्र देने की वजह से दो सीटें भी रिक्त हैं। इन सीटों पर भाजपा आसानी से अपने प्रत्याशियों को जीत दिला देगी। वहीं, उच्च सदन में बसपा का छह जुलाई के बाद मात्र एक सदस्य बचेगा। कांग्रेस का तो प्रतिनिधित्व ही समाप्त हो जाएगा।
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