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यूपी के किसानों को सिंचाई के लिए फिलहाल नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली


🗒 शुक्रवार, मई 27 2022
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक
यूपी के किसानों को सिंचाई के लिए फिलहाल नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली

लखनऊ, । वैसे तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने पहले बजट से ही संकल्प पत्र के ज्यादातर वादों को पूरा करते दिख रही है लेकिन किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली पाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से राहत देने के लिए भी बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पहली जनवरी से निजी नलकूप वाले बिजली उपभोक्ताओं के सिंचाई के बिजली बिलों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। भाजपा ने सत्ता में वापसी पर सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। ऐसे में लगभग 13.16 लाख कृषि क्षेत्र के ट्यूबवेल उपभोक्ताओं यानी किसानों को बजट से बड़ी उम्मीदें थी।अवधेश कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा न किए जाने से किसानों में निराशा है। सौभाग्य योजना में किस्तों के बजाय मुफ्त कनेक्शन और गरीब घरेलू ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से राहत न दिए जाने से भी मायूसी हुई है। सरकार, दो हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी बढ़ाकर किसानों को मुफ्त बिजली दे सकती थी।बता दें कि योगी सरकार ने गुरुवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518.97 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में 39,181.1 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में ही लोक कल्याण संकल्प पत्र के तीन-चौथाई वादों को अमली जामा पहनाने का इंतजाम कर योगी सरकार ने 2024 के लोक सभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं।अन्नदाताओं के लिए अपने सरोकारों को सरकार ने बजट में तरजीह दी है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का इंतजाम हुआ है। किसानों को आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की रकम से भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना का एलान किया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए 15,000 सोलर पंप की स्थापना का इरादा है।