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इस बार नहीं अटकेगा 17 OBC जातियों को आरक्षण - संजय निषाद


🗒 बुधवार, सितंबर 07 2022
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक
इस बार नहीं अटकेगा 17 OBC जातियों को आरक्षण -  संजय निषाद

लखनऊ, । उत्तर प्रदेश अति पिछड़ी 17 जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाने के लिए योगी सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्व सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनाओं को छल करार देते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मत्स्य विकास मंत्री डा. संजय निषाद का दावा है कि आरक्षण की यह प्रक्रिया अब नियमों के पेंच में नहीं फंसेगी, क्योंकि डबल इंजन की भाजपा सरकार फूंक-फूंक कर कदम रखेगी। मझवार जाति समूह की 17 उपजातियों को परिभाषित करने का प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग एक सप्ताह में तैयार करेगा, जो जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।यूपी सरकार के मंत्री डा. संजय निषाद ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मझवार जाति समूह की 17 उपजातियों को पिछड़ा वर्ग से निकालकर अनुसूचित में शामिल कराने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से विस्तार से चर्चा हो चुकी है। असीम अरुण ने आश्वस्त किया है कि निषाद पार्टी के साथ सभी तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर एक सप्ताह के अंदर समाज कल्याण विभाग इन उपजातियों को परिभाषित करने का प्रस्ताव तैयार कर लेगा।संजय निषाद ने बताया कि वह प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा। आवश्यकता हुई तो प्रस्ताव को कैबिनेट में स्वीकृति दिलाकर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सपा-बसपा सरकारों ने उपजातियों को अनुसूचित संविधान आदेश 1950 के अनुसार परिभाषित कराने की बजाए इन्हें अलग से अनुसूचित जाति में शामिल करने पर जोर दिया, जो कि राज्य सरकार के पास अधिकार ही नहीं है तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 2005 और अखिलेश यादव ने 2016 में असंवैधानिक तरीके से अधिसूचना जारी की। अब सपा जवाब दे कि भोले-भाले निषाद समाज को वह क्यों बरगला रहे थे। मत्स्य विकास मंत्री ने विश्वास जताया कि भाजपा की केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार इन 17 जातियों को आरक्षण जरूर दिलाएगी, क्योंकि न्यायालय में मामला लंबित रहने की अड़चन खत्म हो गई है।संजय निषाद ने कहा कि अधिसूचनाएं न्यायालय द्वारा रद किया जाना सपा के गाल पर तमाचा है। एक प्रश्न पर बोले कि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारें हमारा हक छीनती रहीं, इसीलिए जनता ने उनसे सत्ता की कुर्सी छीन ली।निषाद पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि संविधान में जातियों के आधार पर आरक्षण का कोटा बढ़ाने की व्यवस्था है। ऐसे में पूरी संभावना है कि इन 17 जातियों के अनुसूचित जाति में दर्ज होने के बाद अनुसूचित जाति का कोटा भी बढ़ा दिया जाए।

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