अजय कुमार लल्लू ने कहा कि ऊर्जा मंत्री मुकदमा दर्ज कराने की धमकी न दें

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अजय कुमार लल्लू ने कहा कि ऊर्जा मंत्री मुकदमा दर्ज कराने की धमकी न दें


🗒 मंगलवार, नवंबर 05 2019
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

बिजली विभाग के पीएफ घोटाले पर शुरू हुए सियासी संग्राम में हर तरफ से वार और धारदार होते जा रहे हैं। व्यक्तिगत आरोप लगाने पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के माफी न मांगने पर मुकदमे तक की बात कही है। अब लल्लू ने नया सवाल उठाया है कि ऊर्जा मंत्री बताएं कि वह सितंबर-अक्टूबर, 2017 में दुबई की आधिकारिक यात्रा पर किस उद्देश्य से गए थे। कांग्रेस ने पीएफ घोटाले को भ्रष्टाचार के साथ देश की सुरक्षा से भी जुड़ा बताया है।लल्लू ने मांग की है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि सितंबर-अक्टूबर 2017 में ऊर्जा मंत्री किस प्रयोजन से दुबई गए थे और वहां किन लोगों से मुलाकात की। यह दौरा उसी समय किया गया, जब डीएचएफएल का पैसा सनब्लिंक को जा रहा था। ऊर्जा मंत्री 10 दिन की इस आधिकारिक यात्रा के उद्देश्य बताएं। उन्होंने सरकार से बिजली कर्मचारियों के पीएफ निवेश पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। लल्लू ने कहा कि चूंकि डीएचएफएल से समझौता योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, इसलिए तत्काल प्रभाव से ऊर्जा मंत्री को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा मंत्री मुकदमा दर्ज कराने की धमकी न दें। मेरे द्वारा पूछे गए सवालों पर चुप्पी साधने की बजाए जवाब दें।बिजली विभाग में हुए भविष्य निधि घोटाले के मुद्दे पर कांग्रेस ने पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले सोमवार को धरना प्रदर्शन के साथ ही शक्ति भवन पर ऊर्जा मंत्री का पुतला फूंका गया था। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार के लिए सवाल उठाए हैं। लल्लू ने पूछा हैं कि डीएचएफएल में निवेश का अनुमोदन कब हुआ? कब हस्ताक्षर किए गए? मार्च 2017 के बाद से दिसंबर 2018 तक किन-किन तारीखों में निवेश किया गया? अब तक डीएचएफएल से हुए पत्राचार, डीएचएफएल की ओर से कौन लोग बात कर रहे थे? सार्वजनिक किया जाए। क्या ऊर्जा मंत्री के विभाग में हजारों करोड़ रुपये के संदिग्ध सौदे छोटे स्तर के अधिकारी कर लेते हैं और उन्हें खबर नहीं होती? ईओडब्लू ने अभी तक विजिटर बुक क्यों नहीं सील की? क्या मुलाकातियों की सूची में हेराफेरी की जा रही है?

अजय कुमार लल्लू ने कहा कि ऊर्जा मंत्री मुकदमा दर्ज कराने की धमकी न दें

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