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ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को सौंपी 17 आरोपितों की लीगल स्टेटस रिपोर्ट


🗒 शुक्रवार, मार्च 13 2020
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

बिजली कर्मियों के बहुचर्चित भविष्य निधि (पीएफ) घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सीबीआई को 17 आरोपितों की लीगल स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। ईओडब्ल्यू ने पीएफ घोटाले में पावर कारपोरेशन के तत्कालीन एमडी एपी मिश्र, निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी व यूपी स्टेट सेक्टर पावर इंप्लाइज ट्रस्ट के सचिव पीके गुप्ता समेत 17 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनमें एक आरोपित चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) श्याम अग्रवाल को जमानत मिल चुकी है।ईओडब्ल्यू ने सीए के जमानत पर छूटने के साथ ही अन्य 16 आरोपितों की ओर से विभिन्न अदालतों में अपनी जमानत को लेकर डाली गई अर्जियों व उनकी सुनवाई की अगली तारीखों का ब्योरा सीबीआई को सौंपा है। बता दें कि सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने पीएफ घोटाले में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। इससे पूर्व पीएफ घोटाले में दो नवंबर 2019 को लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर की विवेचना शासन ने ईओडब्ल्यू को सौंपी थी।ईओडब्ल्यू ने 17 आरोपितों की गिरफ्तारी करने के साथ ही आरोपपत्र भी कोर्ट में दाखिल किए थे। अब सीबीआइ ने प्रकरण की जांच शुरू करने के साथ ही ईओडब्ल्यू से केस डायरी की छायाप्रति समेत अन्य दस्तावेज भी लिए हैं। पीएफ घोटाले के आरोपित एपी मिश्र ने वर्ष 2018 में गोंडा में जमीनें भी खरीदी थीं। सूत्रों का कहना है कि ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच के दौरान इसका ब्योरा जुटाया था। इसकी जानकारी भी सीबीआई से साझा की गई है।बिजली कर्मियों के जीपीएफ व सीपीएफ के 4122.70 करोड़ों रुपये डीएचएफसीएल में असुरक्षित ढंग से निवेश किए गए हैं। मार्च 2017 से दिसंबर 2018 तक यूपी स्टेट सेक्टर पावर इंप्लाइज ट्रस्ट द्वारा जीपीएफ के 2631.20 करोड़ रुपये और यूपीपीसीएल सीपीएफ (कंट्रीब्यूटरी प्रॉविडेंट फंड) के 1491.50 करोड़ रुपये डीएचएफसीएल में फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिए गए थे। इसमें से कुल 1854.80 करोड़ रुपये ही वापस मिल सके हैं। मुंबई हाई कोर्ट द्वारा डीएचएफसीएल के भुगतान पर रोक लगाने के बाद बिजलीकर्मियों के भी 2267.90 करोड़ रुपये फंस गए थे।

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