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राजस्थान सरकार ने कोटा से बच्चों को यूपी छोड़ने का भेजा बिल, परविहन निगम ने किया भुगतान


🗒 गुरुवार, मई 21 2020
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

प्रवासी श्रमिकों व कामगारों पर उत्तर प्रदेश में जोरशोर से चल रही राजनीति के बीच सामने आए एक-दो पन्नों ने सियासत का रंग और गाढ़ा कर दिया है। सेवाभाव में डूबी जिस कांग्रेस ने श्रमिकों को निश्शुल्क घर पहुंचाने के लिए राजस्थान-यूपी बॉर्डर पर राजस्थान की बसों की कतार लगा दी, उसी कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में फंसे कुछ छात्रों को कोटा से यूपी बॉर्डर तक छोड़ने की एवज यूपी सरकार से 36 लाख रुपये बसों का किराया और 19.50 लाख रुपये डीजल का वसूला है। उत्तर प्रदेश राज्य परविहन निगम ने बिलों का भुगतान कर दिया है।उत्तर प्रदेश राज्य परविहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया था कि अपनी कुछ बसों से वहां पर शेष बचे हुए बच्चों को यूपी की सीमा मथुरा या आगरा तक पहुंचा दें। वहां से इन्हें यूपी रोडवेज की बसों से घर भेज दिया जाएगा। इस पर राजस्थान सरकार ने 94 बसों का इंतजाम किया था। वहीं, उत्तर प्रदेश राज्य परविहन निगम की झांसी से गई बसों में डीजल कम पड़ा तो 320 बसों में डीजल भी राजस्थान के डीजल पंपों से लिया गया था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली बॉर्डर से जब उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिक-कामगारों को ला रही थी, तब हरियाणा सरकार ने 350 बसें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों तक भेजीं और उनका किराया भी नहीं लिया।बता दें है कि पिछले दिनों प्रवासी श्रमिक और कामगारों को लेकर कांग्रेस ने एक हजार बसें निश्शुल्क चलाने की पेशकश की थी। यूपी सरकार ने बसों की जांच कराई तो तमाम अनफिट निकलीं और कुछ ऑटो-टैक्सी के नंबर थे। बहरहाल, बसें लौट गईं लेकिन, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा से लेकर तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि वह तो सेवाभाव के तहत जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं लेकिन भाजपा की योगी सरकार अड़ंगे डाल रही है।

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