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प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड के साथ दें शहीदों को सलामी - CM योगी


🗒 रविवार, जनवरी 10 2021
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक
प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड के साथ दें शहीदों को सलामी - CM योगी

लखनऊ । स्वाधीनता संग्राम के ऐतिहासिक चौरी-चौरा कांड के शताब्दी वर्ष को उत्तर प्रदेश सरकार यादगार बनाना चाहती है। चार फरवरी, 2021 से चार फरवरी, 2022 तक होने जा रहे इस समारोह की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने इस दौरान हर जिले में पुलिस बैंड के साथ शहीदों को सलामी देने का निर्देश अफसरों को दिया। इसके साथ ही चौरी-चौरा कांड पर डाक टिकट जारी करने के लिए भी भारत सरकार को पत्र लिखा जाएगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में कहा कि वर्ष 2022 में आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 15 अगस्त, 2021 से 15 अगस्त, 2022 तक वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों की कार्ययोजना बनाई जाए। इन कार्यक्रमों को भी चौरी-चौरा शताब्दी समारोह के कार्यक्रमों के साथ संबद्ध कर दें।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयोजन के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय आयोजन समिति का गठन किया जाए। उनकी (मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय कार्यकारी समिति बनेगी। इसमें उपमुख्यमंत्री, विधान मंडल के विभिन्न दलों के नेता सदन, स्थानीय सांसद, विधायक सहित अन्य सदस्यों को रखा जाए। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में स्थानीय सांसद, विधायक सहित आयोजन समिति और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया जाए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौरी-चौरा रेलवे स्टेशन पर पाथ-वे बनाने के लिए रेलवे को लिखा जाए। स्थल तक पहुंच मार्ग बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को अंडरपास बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शताब्दी समारोह के कार्यक्रमों की थीम स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वच्छता पर आधारित होनी चाहिए। इनके जरिए स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहित किया जाए।इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा एस. राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।चौरी-चौरा सहित स्वाधीनता आंदोलन की घटनाओं और शहीदों से संबंधित साहित्य को एकत्र कर उसे डिजिटल फॉर्म में लाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालयों में स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित विषयों पर स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर इन विषयों पर उत्कृष्ट स्तर का शोध कराया जाए।

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