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रीता बहुगुणा जोशी पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की यूपी सरकार की अर्जी खारिज, छह को तय होंगे आरोप


🗒 शनिवार, फरवरी 20 2021
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक
रीता बहुगुणा जोशी पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की यूपी सरकार की अर्जी खारिज, छह को तय होंगे आरोप

लखनऊ,। वर्ष 2015 में धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ व पुलिस बल पर हमला करने के मामले को जनहित में वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने निरस्त कर दिया है। विशेष जज पवन कुमार राय ने इस मामले को गंभीर करार देते हुए आरोपितों पर आरोप तय करने के लिए छह मार्च की तारीख तय की है। दरअसल, 25 दिसंबर 2015 को विवेचना के बाद इस मामले में रीता बहुगुणा जोशी (वर्तमान में प्रयागराज से भाजपा सांसद), राजबब्बर, निर्मल खत्री, अजय राय, मधुसुदन मिस्त्री, राजेश पति त्रिपाठी व प्रदीप जैन आदित्य समेत 18 लोगों के खिलाफ आइपीसी की कई गंभीर धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। शनिवार को विशेष अदालत में आरोपित रीता बहुगुणा जोशी उपस्थित रहीं।17 अगस्त 2015 को कांग्रेस पार्टी का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना-प्रदर्शन था। इस दौरान करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ अचानक सभी आरोपित धरनास्थल से विधान भवन का घेराव करने निकल पड़े। इन्हेंं समझाने व रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने एक न सुनी। आरोपितों ने संकल्प वाटिका के पास पथराव शुरू कर दिया था, जिससे भगदड़ मच गई। इस हमले में तत्कालीन एडीएम पूर्वी निधि श्रीवास्तव, एसपी पुर्वी राजीव मल्होत्रा, सीओ ट्रैफिक अवनीश मिश्रा, एसएचओ आलमबाग विकास पांडेय व एसओ हुसैनगंज शिवशंकर सिंह समेत पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी व पीएसी के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस पथराव में अशोक मार्ग से आने-जाने वाले राहगीरों को भी चोट आई थी। कई गाडिय़ों के शीशे भी टूट गए थे। इस मामले की नामजद एफआइआर एसआइ प्यारेलाल प्रजापति ने हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई थी। छह फरवरी को इस अर्जी पर अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस के बाद विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 

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