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यूपी के बजट में महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में कई कदम


🗒 सोमवार, फरवरी 22 2021
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक
यूपी के बजट में महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में कई कदम

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पांचवें बजट में आधी आबादी यानी महिलाओं और बेटियों के उत्थान, सशक्तीकरण व उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने प्रदेश में 'मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण' योजना व 'महिला सामर्थ्य योजना' की शुरुआत की है। योगी सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को 9781.30 करोड़ रुपये का बजट दिया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और विस्तार देने के लिए सरकार ने 1200 करोड़ रुपये दिए हैं। इसमें बेटियों के पैदा होने के बाद से उनकी डिग्री तक की पढ़ाई के लिए अलग-अलग चरणों में सरकार 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद करती है।किशोरियों व बच्चों में रोग-प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाने व उन्हें सशक्त बनाने के लिए उन्हें अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना शुरू होने जा रही है। सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट दिया है। योगी सरकार ने परित्यक्त महिलाओं को अनुदान देने का वादा निभाने के लिए बजट में 10.04 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। लखनऊ में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की मानसिक मंदित महिलाओं के लिए गृहों के संचालन के लिए 4.77 करोड़ रुपये दिए हैं।राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि के लिए महिला सामथ्र्य योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये की धनराशि रखी है। सरकार ने महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। गर्भवती महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार ने पुष्टाहार योजना में 4094 करोड़ रुपये व राष्ट्रीय पोषण अभियान में 415 करोड़ रुपये दिए हैं। सरकार ने निराश्रित विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह की पेंशन देने के लिए 1431.77 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

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