लखनऊ ,कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने एक बार फिर बजट का पिटारा खोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासकर महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। पांच और शहरों में सेफ सिटी योजना के कदम बढ़ेंगे। लखनऊ के बाद दूसरे चरण में अब वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, गौतमबुद्धनगर व प्रयागराज में सेफ सिटी योजना के लिए 309.43 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। सेफ सिटी योजना के तहत अब सूबे के पांच और बड़े शहरों में महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ, बसों में सीसीटीवी कैमरों व पैनिक बटन समेत अन्य आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस अहम योजना की परिकल्पना की थी। प्रदेश में इस योजना के तहत लखनऊ को चुना गया था। अब अन्य शहरों में इसके विस्तार का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी ओर सरकार ने न्यायालयों, प्रमुख धार्मिक स्थलों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों की विशेष सुरक्षा के लिए भी अपने संकल्प को आगे बढ़ाया है। उप्र विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) के लिए 120 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि इस विशेष बल के भवनों से लेकर पांच बटालियनों को खड़ा करने का काम शीघ्र पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीएसएसएफ के गठन की घोषणा की थी, जिसके बाद एक बटालियन वजूद में आ चुकी है। पुलिसकर्मियों की आवासीय सुविधाओं को बेहतर किए जाने को भी तरजीह दी गई है। सरकार ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गवाहों की सुरक्षा का भी ध्यान दिया है। सरकार ने विटनेस प्रोटेक्शन फंड में 4.65 करोड़ रुपये दिए हैं। सरकार ने पीएसी को उप्र पुलिस स्पोट्र्स कंट्रोल बोर्ड के लिए 32 सीटर बस तथा पीएसी की कंपनियों के लिए नए वाहनों के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
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