सैफई में अब 490 करोड़ रुपये से बनेगा 500 बेड का अस्पताल

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सैफई में अब 490 करोड़ रुपये से बनेगा 500 बेड का अस्पताल


🗒 बुधवार, जुलाई 21 2021
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक
सैफई में अब 490 करोड़ रुपये से बनेगा 500 बेड का अस्पताल

लखनऊ । इटावा के सैफई में अब 489.88 करोड़ रुपये से 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण कार्यों के पुनरीक्षित बजट को स्वीकृति दे दी। कैबिनेट ने परियोजना में 37.38 करोड़ रुपये की कटौती की है। परियोजना के तहत अस्पताल में टेराकोटा क्लेडिंग, वुडेन फ्लोरिंग, ग्रेनाइट, विनायल फ्लोरिंग वाल पैनलिंग, ग्लास पैस फिटिंग, जीआइ मेटल सीलिंग, मिनरल फाइबर एकास्टिकल सस्पेंडेड सीलिंग, 12 एमएम थिक टफेंड ग्लास आदि के कार्य कराए जाएंगे।दरअसल, जनता को उच्च कोटि की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहां पर वर्ष 2014 में 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया था। इस परियोजना की मूल लागत 333.56 करोड़ रुपये थी। पहली बार इसका पुनरीक्षण वर्ष 2016 में हुआ था, जिसमें इसकी लागत बढ़कर 463.28 करोड़ रुपये हो गई थी। वर्ष 2018 में इसकी लागत 537.26 करोड़ रुपये संशोधित की गई।परियोजना की लगातार बढ़ रही लागत को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 25 मार्च 2019 को एक समिति का गठन कर दिया था। समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों के आधार पर एक बार फिर इस परियोजना के निर्माण का बजट तय किया गया। अब इसकी कुल लागत 537.26 करोड़ रुपये से घटकर 489.88 करोड़ रुपये हो गई है। इसके बन जाने के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर सुपर स्पेशियलिटी के अन्य पाठ्यक्रम प्रारंभ शुरू किए जाएंगे।अमेठी में 292.56 करोड़ रुपये से राजकीय मेडिकल कालेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद अब मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द शुरू हो सकेगा। मेडिकल कॉलेज बनने से आस-पास के जिलों के लोगों को लाभ होगा। केंद्र सरकार की योजना के तहत अमेठी में जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। इसके लिए ग्राम व तहसील तिलोई में 1.5780 हेक्टेयर (3.899 एकड़) भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गई है। इसके निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने 319.2770 करोड़ रुपये की डीपीआर उपलब्ध कराई थी। इस डीपीआर को व्यय वित्त समिति के सामने रखा गया तो उन्होंने इसकी लागत 292.5668 करोड़ रुपये कर दी है। चूंकि यह परियोजना 200 करोड़ रुपये से अधिक की है इसलिए इसमें कैबिनेट की मंजूरी लेनी जरूरी थी। इसलिए बुधवार को इस परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा गया। योगी कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी प्रदान कर दी है।लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को सम्मान राशि व अन्य सुविधाएं मिलने में काफी समय लग जाता था। अब यह राशि और सम्मान उन्हेंं तुरंत मिलेगा। राजनीतिक पेंशन, नागरिक उड्डयन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पिछली कई विभागीय बैठकों में यह बात उठी थी की लोकतंत्र सेनानी के देहांत के बाद उनके आश्रित को सम्मान राशि सेनानी के देहांत के अगले दिन से दी जानी चाहिए। यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा गया, जिसे स्वीकृति दे दी गई। उन्होंने बताया कि अब सेनानी के दिवंगत होने के तीन माह के अंदर उत्तराधिकारी को आवेदन करना होगा। आवेदन करने के अगले दिन से ही सम्मान राशि व अन्य सुविधाएं दी जाने लगेंगी।

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