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योगी सरकार महिलाओं को करेगी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक


🗒 रविवार, सितंबर 05 2021
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक
योगी सरकार महिलाओं को करेगी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक

लखनऊ, । योगी सरकार के मिशन शक्ति अभियान से उत्तर प्रदेश में आधी आबादी के लिए सकारात्‍मक बयार देखने को मिली है। इस अभियान से शहरी और ग्रामीण महिलाओं के कदम तेजी से विकास पथ पर बढ़ रहे हैं। आधी आबादी को सशक्‍त बनाने के लिए योगी सरकार के इस अभियान से न सिर्फ महिलाओं को स्‍वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है बल्कि उनको उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। महिला कल्‍याण विभाग की ओर से प्रदेशव्‍यापी इस अभियान को गति देने के लिए हर माह नए कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं ओर बेटियों को जागरूक किया जा रहा है।महिला कल्‍याण विभाग की ओर से सितंबर माह में महिलाओं और बेटियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा। जिसके तहत 21 सितंबर तक महिलाओं और बच्‍चों के प्रति हिंसा से जुड़े विभिन्‍न कानूनों व प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाएगा। जिसमें महिलाओं और बच्‍चों के साथ होने वाले उत्पीडन घरेलू हिंसा, नशे में मारपीट, तस्करी, बाल विवाह, भेदभाव, बालश्रम अन्‍य शोषणों के विरुद्ध ग्राम सभाओं के स्तर पर जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। विभिन्न टीमें बनाकर अलग-अलग ब्लॉकों की ग्राम सभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।महिला कल्‍याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही उनको प्रदेश सरकार की योजनाओं से सीधे तौर पर महिलाओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अगस्‍त माह में आयोजित हुए इस कैंप के जरिए निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना समेत दूसरी अन्य योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ योजनाओं के आवेदन भी एक ही छत के नीचे स्‍वीकार किए गए। इसके तहत कन्‍या सुमंगला योजना के लिए 6,314 आवेदन आए जिसमें 4489 आवेदनों को स्‍वीकार किया गया।इसी प्रकार निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 2,002 आवेदन आए जिसमें 1264 आवेदनों को स्‍वीकार किया गया। मुख्‍यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 399 आवेदन आए जिसमें 187 स्‍वीकृत किए गए। इसके साथ ही 169 सामान्‍य आवेदन भी मुख्‍यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आए। अब नौ सितंबर को इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस स्वावलंबन कैंप में यह अपने आप में एक अनोखा प्रयास है जहां आवेदनकर्ता, सत्यापन अधिकारी तथा अनुमोदन अधिकारी ने एक मंच पर इकठ्ठा होकर प्रक्रिया एक दिन में समाप्त की जाएगी।