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महोबा -किसान शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही बेंचे अनाज-डीएम


🗒 बुधवार, मई 13 2020
🖋 रजत तिवारी, बुंदेलखंड सह संपादक बुंदेलखंड

महोबा, मोहम्मद आजाद चैधरी। मीडिया एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गेंहंू एवं चना खरीद के सम्बंध में मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार तिवारी ने खरीद से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर जिम्मेदार अधिकारियों यथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी आर के पांडेय, एआर कोऑपरेटिव आर पी गुप्ता एवं डीएस पीसीएफ शरद सिंह आदि के साथ विचार-विमर्श कर लापरवाही न बरतने के कड़े निर्देश दिए।डीएम ने बताया कि शासन द्वारा गेहंू खरीद के उपरांत उसके भुगतान को 72 घण्टे के अंदर करना अनिवार्य किया गया है परंतु सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसान का भुगतान समय से नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि कई गेहंू खरीद केंद्रों पर निर्धारित सिस्टम से कार्य नहीं हो रहा है और वहां केंद्र प्रभारियों द्वारा 50 से 60 रूपये तक प्रति कुंतल की दर से रकम बसूली जाने की शिकायतें मिल रहीं हैं जो नितांत गलत है। उन्होंने कहा कि चना की खरीद को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य रू० 4875 प्रति कुंतल पर नहीं किया जा रहा है, शिकायत मिल रही है कि किसान 3500 से 3600 रू० तक चना बिचैलियों को देने को मजबूर है और खरीद केंद्र पर बिचैलिए चना एमएसपी पर बेंच रहे हैं। उन्होंने उक्त अधिकारियों पर रोष प्रकट करते हुए सख्त निर्देश दिया कि इस प्रकार की यदि शिकायतें हैं तो उन्हें तत्काल दूर करायें, संलिप्तता की दशा में सम्बन्धित केंद्र प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायें, अन्यथा आप पर कार्रवाही होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को कतई परेशान न किया जाए और खरीद ऑनलाइन टोकन के अनुसार ही की जाए तथा खरीद पोर्टल पर फीडिंग डेटा फीडिंग सही-सही समय से की जाए ताकि किसानों को उनका भुगतान 72 घण्टे के अंदर प्राप्त हो जाये। डीएम ने जिले में स्थापित खरीद केंद्रों पर चना रू० 4875, मटर रू० 4800, सरसों रू० 4425 एवं गेँहू रू० 1925 प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी देते हुए जनपद के सभी किसान भाईयों को सूचित करते हुए कहा है कि रबी विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत गेहूँ खरीद में गेहूँ की उतराई, छनाई व सफाई में आने वाले व्यय हेतु मजदूरों द्वारा अधिकतम रू० 20 प्रति कुन्तल की दर से लेने का प्रावधान है जो कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। इस कार्य में क्रय केन्द्र पर कार्यरत कोई भी सरकारी कर्मचारी माध्यम नहीं बनेगा। इसलिए कृषक भाई किसी भी दशा में इससे अधिक का भुगतान न करें और अन्य तरीके से परेशान किये जाने की सूचना साक्ष्य सहित उपलब्ध कराएं, सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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