बीएसए के आदेश को उच्च न्यायालय ने किया निरस्त

बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारी और बीएसए कार्यालय के बाबुओं की हठधर्मिता को उच्च न्यायालय लगातार खारिज कर रहा है लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के आला अफसर और बाबू अपने कारनामो से अछूते नही है। वही बीएसए कार्यालय मथुरा के आला अफसर और बाबू भी पीछे नही है। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा द्वारा बीएसए कार्यालय के बाबुओं और आला अफसरों के द्वारा शिक्षकों के लगातार शोषण करने और व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध किया जा रहा था। जिसे लेकर कुछ यूटा संगठन विरोधी तथाकथित अराजक लोगों द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर द्वेषपूर्ण भावना से एसटीएफ लखनऊ को शिकायत की गई। एसटीएफ के द्वारा भी तथाकथित लोगों की मनगढंत शिकायत की जाँच बिना पूरे तथ्यों की जानकारी किए जल्दबाजी में एक पक्षीय कर ली गई एवं बीएसए को अग्रिम कार्रवाई करने का पत्र भेज दिया गया जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राज लक्ष्मी पांडे द्वारा उन्हीं कुछ तथाकथित लोगों के दबाब में आकर हतोत्साहित होते हुए कार्यालय की साँठ गाँठ के चलते जल्दबाजी में बिना सम्पूर्ण तथ्यों की जाँच किए एक पक्षीय यूटा के जिलाध्यक्ष के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश निर्गत कर दिया। जिस आदेश को जिलाध्यक्ष यूटा द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को पेश कर माननीय उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता मान बहादुर सिंह द्वारा चुनौती देते हुए सभी तथ्यों से अवगत कराया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पांडे के द्वारा यूटा के जिलाध्यक्ष के विरुद्ध निर्गत आदेश को नकारते हुए निर्गत आदेश को निलंबित कर दिया है।वही यूटा के जिलाध्यक्ष अंशुल गौतम का कहना है कि सत्य की जीत हमेशा होती है सत्य को समय लग सकता है लेकिन पराजित नही किया जा सकता है।हमने अपने सभी साक्ष्यों को माननीय उच्च न्यायालय के सामने पेश किया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने बीएसए राजलक्ष्मी पांडे द्वारा जल्दबाजी में एक पक्षीय कार्यवाही कर आदेश किया था उसको निलंबित कर सत्य की विजय की है।यूटा द्वारा शिक्षकों के शोषण और व्याप्त भ्र्ष्टाचार का हमेशा विरोध किया जायेगा।कुछ यूटा विरोधी अराजक तत्व अपनी घृणित मानसिकता को बदल ले यूटा के पदाधिकारी कभी झुकने वाले नही है।