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मथुरा में प्राधिकरण के अवर अभियंताओं के चौकन्ना होने के बाद भी पूरे होते है अवैध निर्माण


🗒 रविवार, जून 02 2019
🖋 विजय सिंघल, दैनिक ब्यूरो चीफ मथुरा

ब्यूरो चीफ विजय सिंघल

मथुरा में प्राधिकरण के अवर अभियंताओं के चौकन्ना होने के बाद भी पूरे  होते है अवैध निर्माण

मथुरा में कहावत है कि हाथी के दाँत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। यह कहावत विप्रा के कुछ अवर अभियंताओं पर सटीक साबित हो रही है।अक्सर अधिकतर अवैध निर्माणों  में जो भी होता है वह किसी से छिपा नहीं है। फिर भी यमुना पार में एक अवैध निर्माण अवर अभियंता के चौकन्ना रहने पर भी कैसे पूरा होने की कगार पर है। यमुना पार के लक्ष्मी नगर में मुख्य मार्ग से लगभग 100या 150 मीटर दूरी पर ईशापुर को जाने वाले मार्ग पर एक अवैध निर्माण लगभग एक माह से होता चला आ रहा है। बताते चलें कि इस अवैध निर्माण की जानकारी पत्रकारों द्वारा जे ई यमुनापार को कई बार दी जाती रही है। जानकारी मिलने पर जे ई अपने सहायक कर्मचारी के साथ कई बार मौके पर पहुँचते भी रहे हैं बावजूद इस सबके निर्माण की दीवार वगैरह पूरी हो चुकी हैं और वर्तमान में छत डालने का कार्य चल रहा है। गौरतलब हो कि शहर में हो रहे अवैध निर्माणों की खबर मानवाधिकार फास्ट न्यूज द्वारा प्रकाशित की जाती रही है इसीलिए उक्त स्थान पर हो रहे अवैध निर्माण की खबर न छापने के लिए निर्माण स्वामी सहित कुछ खास लोगों द्वारा अखबार कार्यालय पहुँच कर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन दबाव नहीं माना गया।सूत्रों के मुताबिक मिली एक जानकारी में बताया गया है कि निर्माण स्वामी द्वारा विभागीय किसी कर्मचारी के माध्यम से पान फूल जैसी सेवा पहुँचा दी गई है इसी कारण काम को नहीं रुकवाया जा रहा है।सूत्र तो यह भी कह रहे हैं कि कोई चाहे कितनी भी शिकायत करे लेकिन वास्तविकता में निर्माण कार्य नहीं रुकेगा । शिकायत पर विभाग से पहुचेंगे जरूर क्योंकि औपचारिकता निभाना तो आवश्यक है।हमे भी कुछ मामला इस लिये सन्दिग्ध लग रहा है कि महीनों से हो रहे अवैध निर्माण पर 1 जून तक कार्य बंद का नोटिस विभाग से नहीं दिया गया है जबकि ऐसे मामलों में नोटिस की कार्यवाही तो आनन फानन में कर दी ही जाती है। अब तक उक्त अवैध निर्माण स्वामी को नोटिस न दिया जाना, निर्माण कार्य न रुकवाना इसी ओर इशारा कर रहा है कि किसी विभागीय कर्मचारी द्वारा लेन देन हो गया है।अब देखना यह होगा कि उक्त प्रकरण में विभागीय अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है।

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