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इलाहाबाद हाई कोर्ट कोविड-19 को लेकर बेफिक्री पर चिंतित, DGP से पूछा- कैसे पालन करा रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल


🗒 शुक्रवार, अक्टूबर 16 2020
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक
इलाहाबाद हाई कोर्ट कोविड-19 को लेकर बेफिक्री पर चिंतित, DGP से पूछा- कैसे पालन करा रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल

यागराज,इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव और लोगों की बेफिक्री पर अंकुश नहीं लगने पर चिंता व्यक्त की है। हाई कोर्ट ने डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगकर पूछा है कि मास्क लगवाने और शारीरिक दूरी मानक का शतप्रतिशत पालन कराने के लिए उनकी क्या कार्य योजना है? कोर्ट ने कहा कि प्रशासन और पुलिस इन नियमों का पालन नहीं करा पा रहे हैं, जबकि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से लेने की जरूरत है।यह आदेश कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज और महामारी की रोकथाम के प्रयासों की मानीटरिंग कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने दिया है। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन और सैनिटाइजेशन को लेकर आइसीएमआर की गाइडलाइन अगली सुनवाई पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ को कई जिलों के वकीलों ने बताया कि खान-पान के दुकानदार आश्वासन देने के बावजूद मास्क लगाने व सैनिटाइजेशन के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से कहा कि अनलॉक-5 लागू होने के बावजूद कैंटोनमेंट बोर्ड में आवागमन पर रोक क्यों जारी है। इसकी जानकारी दी जाए।अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रयागराज के अधिकतर क्षेत्रों में फागिंग नहीं हो रही है। इससे डेंगू आदि बीमारी फैलने की आशंका है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह किसी की नियुक्ति नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने प्रदेश के हर जिले में नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के रिक्त पद भरने, फागिंग व सैनिटाइजेशन करने का निर्देश दिया है।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा के आयोजन के संदर्भ में किसी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया। कहा कि दुर्गा पूजा के पंडाल राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही लगाए जाएं।प्रयागराज में पार्किंग के मुद्दे की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नगर निगम को जरूरी निर्देश दिए। कहा कि सिविल लाइंस में मल्टी लेवल पार्किंग और होटल यात्रिक के सामने की पार्किंग शुरू होने के बाद कहीं भी वाहन खड़ा न होने दें। कहा कि पार्किंग के इतर गाड़ी खड़ी करने वालों के वाहन उठाने को ट्रैफिक पुलिस स्वतंत्र है। दुकानों तक आने-जाने में लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए पार्किंग से होने वाली आमदनी से निश्शुल्क बैट्री रिक्शा चलाए जाएं। कहा कि पार्किंग न शुरू होने तक सरदार पटेल मार्ग पर सिर्फ तीन सप्ताह के लिए तीसरी लेन में वाहनों के पार्किंग की अनुमति दी जाए। इसके बाद किसी को वाहन खड़े करने की अनुमति न दी जाए।कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा व शुभम द्विवेदी को अतिक्रमण हटाने, सड़कें और नालियों की सफाई, खराब स्ट्रीट लाइट बदलने पर नजर रखने का निर्देश दिया है। वहीं, नगर निगम व पीडीए की ओर से नवाब यूसुफ रोड पर अतिक्रमण हटाने की जानकारी और फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने कहा कि पीडीए की सीमा में पूरी कानपुर रोड से अतिक्रमण हटाया जाए। दोबारा अतिक्रमण न होने पाए उसके लिए नगर निगम संबंधित थाने को सूचित करे। नगर निगम यदि ऐसा नहीं करता तो एडवोकेट कमिश्नर पुलिस को सूचना देकर अतिक्रमण हटवाएं। कोर्ट ने नीमसराय कालोनी (वार्ड 31) में अतिक्रमण का मामला वहां के एडवोकेट कमिश्नर से देखने को कहा है।

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