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अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान हेतु योजनाएं संचालित


🗒 मंगलवार, सितंबर 21 2021
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक
अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान हेतु योजनाएं संचालित

रायबरेली - उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनु0 जाति के व्यक्तियों/परिवार जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय-46080 रुपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460.00 रुपये से कम है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजनाएं संचालित है। निगम द्वारा संचालित योजनाएं पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वतः रोजगार योजना)- द्वारा अनु0 जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग/व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से 2 लाख से लेकर 15 लाख रुपये तक की योजनाएं स्वीकृत कराई जाती हैं, जिसमें 10 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है।नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना- द्वारा ऐसे अनुसूचित जाति के पात्र परिवार जिनके पास 13.32 वर्ग मीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध हैं उन्हें स्वयं द्वारा दुकान निर्माण कराने हेतु दो किस्तों में (58500$19500) कुल 78000 रुपये उनके खाते में भुगतान कर दुकान का निर्माण कराया जाता है, जिसमें रूपये 10000 अनुदान एवं रुपये 68000 बिना ब्याज का ऋण होता है। जिसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में करनी होती है। लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना- अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान हेतु निगम द्वारा लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना संचालित है, जिसकी योजना लागत- 2 लाख 16 हजार रुपये तथा 1 लाख रुपये हैं। जिसमें क्रमशः रूपये 10 हजार अनुदान एवं रू0 2 लाख 6 हजार तथा रूपये 90 हजार बिना ब्याज का ऋण होता है। ऋण की अदायगी 60 समान मासिक किस्तों में करनी होती है। सिलाई/टेलरिंग शाॅप योजना- अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों के आर्थिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा सिलाई/टेलरिंग शाॅप योजना संचालित है,

संवाददाता अमरेन्द्र यादव

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