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मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, किसान सम्मान सबको; 60 साल के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन भी


🗒 शुक्रवार, मई 31 2019
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे, इसके अतिरिक्त किसानों के लिए पेंशन योजना का भी एलान किया गया है।पीएम किसान योजना पहले सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए थी। लेकिन भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में इस योजना में सभी किसानों को शामिल करने का वादा किया था, जिस पर पहली ही कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई गई। इस योजना का देश के 14.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा 17 जून से संसद सत्र बुलाने का फैसला किया गया है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा।कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पीएम ने कहा था कि किसान की आमदनी अगले 5 साल में दोगुनी करने की कोशिश करेंगे। फसल की लागत का कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, यह पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसा पहुंच चुका है।अभी तक 12.5 करोड़ किसान इस योजना के तहत कवर हो रहे थे। करीब 2 करोड़ किसान छूट रहे थे। अब सभी किसान इसके दायरे में होंगे। इस योजना पर पहले 75 हजार करोड़ खर्च होते लेकिन अब 12 हजार करोड़ रुपये और बढ़ेगा खर्च। यानी अब 87 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि इन फैसलों के जरिए सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में अपने प्रमुख चुनावी वादों को पूरा किया है।

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इसके अलावा किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना का भी एलान किया गया है। इसका भी भाजपा के संकल्प पत्र में वादा किया गया था। पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु के लोगों को 60 साल की उम्र के बाद प्रति महीने 3 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पेंशन स्कीम के तहत 18 वर्ष के उम्र के शख्स को 55 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होगा।सरकार भी इतने का ही योगदान देगी। उम्र के हिसाब से योगदान की राशि बढ़ेगी। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि इन योजनाओं से किसानों, छोटे व्यापारियों के जीवनस्तर में सुधार होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने बताया कि पेंशन योजना के तहत 12 से 13 करोड़ लोग कवर होंगे। पहले चरण में 5 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य है।इसके साथ ही शहीदों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाने व राज्य पुलिस के शहीद जवानों के बच्चों को भी यह उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। शहीदों के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना में लड़कों की स्कॉलरशिप मौजूदा 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपये और लड़कियों की 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत संचालित प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब आतंकी व नक्सली हमलों में शहीद होने वाले राज्यों के जवानों के बच्चों को भी यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। राज्य पुलिस के लिए इस छात्रवृत्ति का सालाना कोटा 500 रहेगा। राष्ट्रीय रक्षा कोष (एनडीएफ) का गठन 1962 में किया गया था।प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना (पीएमएसएस) के तहत सेना, अ‌र्द्धसैनिक बल व आरपीएफ के शहीदों व पूर्व सैन्यकर्मियों की पत्नियों व बच्चों को तकनीकी व स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों व अर्द्धसैनिकों को भी शहीद का दर्जा देने पर बड़ी बहस छिड़ी थी।

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