मध्य प्रदेश के मंदसौर में फायरिंग में छह किसानों की मौत की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश में विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मध्य प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। कुछ संगठनों ने मध्य प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी की भी मांग उठाई। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन के प्रांतीय महासचिव मुकेश सिंह के नेतृत्व में किसानों ने भाकियू कार्यालय से जुलूस निकाल कर कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय के समक्ष धरना दिया और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को पांच करोड़ की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग की।
श्रावस्ती में भाकियू जिलाध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। लखीमपुर में सपा के युवा संगठनों ने धरना-प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला फूंका। बहराइच में भाकियू ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। डीएम को ज्ञापन सौंपकर सीबीआइ जांच व मृतकों के परिवारीजनों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग की। गोंडा, बलरामपुर, अंबेडकरनगर और सुलतानपुर में भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इसमें मध्य प्रदेश सरकर को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग प्रधानमंत्री से की है। फैजाबाद में भाकियू की आपात पंचायत हेमू कालाणी पार्क में हुई। इसमें आंदोलनकारी किसानों पर गोली चलाने की ङ्क्षनदा करते हुए दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में भी आक्रोश देखने को मिला। ज्वाइंट एक्शन कमेटी व साझा संस्कृति मंच के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में मार्च कर विरोध जताया। सोनभद्र, मऊ, बलिया और चंदौली में भी किसानों से जुड़े संगठनों ने बैठक कर घटना की कड़ी निंदा की है। कानपुर और आसपाल के जिलों में किसान यूनियन ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जालौन में भाकियू (टिकैत) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम सिंह ने दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने और मामले की सीबीआइ जांच की मांग की गई है। हरदोई में भारतीय किसान यूनियन कलेक्ट्रेट में धरना देकर प्रदर्शन किया। इटावा में भी किसान यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
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