यूपी बजटः अब हर साल मनायी जाएगी अयोध्या में दिवाली, बरसाना में होली

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यूपी बजटः अब हर साल मनायी जाएगी अयोध्या में दिवाली, बरसाना में होली


🗒 शुक्रवार, फरवरी 16 2018
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक
यूपी बजटः अब हर साल मनायी जाएगी अयोध्या में दिवाली, बरसाना में होली

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण को नमन करते हुए योगी सरकार के दूसरे बजट को पेश किया. वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ का बजट पेश किया.

यह पिछले साल की तुलना में 11.4 प्रतिशत ज्यादा है. पिछले साल 3.84 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे बजट में  सड़क, बिजली, पानी के साथ-साथ धार्मिक संदेश भी दिया. बजट में अयोध्या में दिवाली, बनारस में देव दीपावली और बरसाना में होली के लिए अलग से फण्ड का प्रावधान किया गया है.  यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है. बजट में 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है. राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद 29.8 प्रतिशत अनुमानित है.

कहा जा रहा है कि योगी सरकार के बजट में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा राही योजनाओं को खास तवज्जो मिल सकती है

बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे वित्तीय अनुसाशन वाला बजट बताया. उन्होंने कहा कि यह समग्र विकास वाला बजट है. किसानों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है. बजट में 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है. राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद 29.8 प्रतिशत अनुमानित है. बजट में 27 हजार 99 करोड़ 10 लाख रुपए की राजस्व बचत अनुमानित है.

अब हर साल होगी अयोध्या में दिवाली बनारस में देव दीपावली और बरसाना में होली. योगी ने सड़क, बिजली, पानी के साथ-साथ धार्मिक संदेश भी दिया.

सरयू नहर परियोजना हेतु 1614 करोड रुपए की बजट की व्यवस्था. अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 741 करोड़ का बजट. मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1701 करोड रुपए का बजट. कनहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड रुपए का बजट. बाणसागर परियोजना हेतु 127 करोड रुपए का बजट. बाढ़ एवं जल प्लावन से बचाव हेतु तटबंध निर्माण, कटाव निरोधक कार्य एवं जल निकासी की विभिन्न परियोजना हेतु 1004 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित. गोरखपुर मॉडर्न ऑडिटोरियम के लिए 29 करोड़ 50 लाख रुपए.बजट में अयोध्या की दीपावली और ब्रज की होली के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए

हथकरघा और हैंडलूम के लिए 50 करोड़, बुनकर को रियायती दर पर बिजली के लिए 150 करोड़, खादी के लिए सरकार की झोली नहीं खुली. 55 करोड़ का कुल बजट दिया गया. आईटी के तहत ई आफिस के लिए 30 करोड़. स्टार्टप फंड के लिए 250 करोड़, प्रधानमंत्री चिकित्सा शिक्षा के तहत सुपर एस्पेशिलिटी विभाग बनाए जाने हेतु 126 करोड़ रुपये. पीजीआई में 200 बेड की बृद्धि की गई. रोबोटिक सर्जरी प्रारम्भ की गई प्रदेश के पांच जनपद फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में जिला चिकित्सालय के लिए 500 करोड़ रुपये. वन पर्यावरण के लिए सरकार ने नही खोली झोली. कुल बजट 20 करोड़ दिया. सभी केंद्रीय योजनाओ के लिए प्रचुर मात्रा में बजट दिया. 14 लाख 384 करोड़ रुपये नई योजनाओ के लिए सरकार ने बजट दिया.. अबकी बार कान्हा उपवन एवम बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए 98 करोड़.

नई पर्यटन नीति-2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए. बजट में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश की सड़कों के निर्माण कार्य हेतु 11343 करोड रुपए की बजट की व्यवस्था. पुलों के निर्माण के लिए 1817 करोड रुपए की व्यवस्था मार्गों की नवीनीकरण अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए वर्ष 2018 19 में 3324 करोड़ की बजट व्यवस्था. RIDF योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा सिद्ध के निर्माण हेतु 920 करोड़ की व्यवस्था.

पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन के अंर्तगत 5000 हजार करोड़ की व्यवस्था . श्मशान के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था. लघु सिचाई के तहत 36 करोड़ की व्यस्था. नई औद्योगिक विकास के लिए 500 करोड़. सूक्ष्म एवं लघु माध्यम उदगम एक जनपद एक उद्योग के लिए 250 करोड़. मुख्य्मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के।लिए 100 करोड़.

प्रदेश के 13 जनपदों में कॉमर्शियल कोर्ट का होगा गठन. 24 नई स्थाई लोक अदालतों का होगा गठन. कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के लिए 94 करोड़ 26 लाख रुपए.

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 575 करोड रुपए. 'एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना' के लिए 25 करोड़ रुपए.. 'स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्टेडियम की स्थापना एवं विकास' के लिए 74 करोड़ रुपए. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए.

बजट में 'सर्व शिक्षा अभियान' के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपए. बजट में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के 76 करोड़, यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़. बजट में मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपए, फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपए. माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़ रुपए. अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़. महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार 815 करोड़ रुपए. महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 'सबला योजना' के लिए 351 करोड़ रुपए. बाल पुष्टाहार के लिए 3 हजार 780 करोड़ रुपए. 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के लिए 250 करोड़. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड रुपए की बजट में व्यवस्था.

ग्राम विकास प्रधानमंत्री आवास योजना तहत ग्रामीणों के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में योजना हेतु 11500 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 1040 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित. मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपए और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित.

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